कोटपूतली-बहरोड़ में मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक: सुशासन और पारदर्शिता पर जोर
कोटपूतली-बहरोड़। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को कोटपूतली-बहरोड़ जिले में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता “सुशासन” है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में अग्रसर है।
✔ सुशासन के लिए त्वरित समाधान और सख्त निगरानी की नीति
मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान “गुड गवर्नेंस” का मूल आधार है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फाइलों का ई-डिस्पोजल समयबद्ध हो और विकास कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।
“प्रशासन को और अधिक दक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली को सशक्त करें” – मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत
📌 समीक्षा बैठक में हुई प्रमुख घोषणाएं और निर्देश:
- जन समस्याओं का शीघ्र निस्तारण: संपर्क पोर्टल में जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना।
- *फॉर्मर रजिस्ट्री शिविर में जिले का बेहतरीन कार्य प्रदर्शन।
- *‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत हुए एमओयू धरातल पर लागू किए जाएं।
- *ई-गवर्नेंस और कर्मयोगी मिशन को तेज़ी से लागू करने के निर्देश।
कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और नशामुक्ति पर सख्त रुख
✅ अवैध खनन पर करवाई के निर्देश:
मुख्य सचिव ने अवैध खनन के मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि संबंधित विभाग आपसी समन्वय से संयुक्त कार्रवाई करें और प्रत्येक प्रकरण की निगरानी सुनिश्चित करें।
🚫 मादक पदार्थों की रोकथाम:
- एनकोर्ड की बैठकें नियमित हों।
- कॉलेजों और विद्यालयों में नशामुक्ति शपथ अभियान चलाया जाए।
🧕 महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान:
मुख्य सचिव ने महिला उत्पीड़न के मामलों में त्वरित संज्ञान लेने और पीड़िताओं को न्याय दिलाने पर बल दिया।
“हर शिकायत का संवेदनशीलता से निस्तारण हो, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें”
आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा: बिजली, पानी और स्वास्थ्य
🌞 गर्मी के मौसम से पहले तैयारी के निर्देश:
- ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बनी रहे।
- चिकित्सा संस्थानों में समुचित दवाएं व सुविधाएं उपलब्ध हों।
🏥 साफ-सफाई और शौचालय की स्थिति:
- सभी कार्यालयों में शौचालय कार्यशील हों और उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए।
राजस्व और भूमि प्रकरणों का त्वरित निस्तारण
मुख्य सचिव ने कहा कि नामांतरण, भू-रूपांतरण, भूमि आवंटन एवं मुआवजा वितरण जैसे प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की त्वरित अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा।
⚡ विशेष निर्देश:
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लंबित विद्युत कनेक्शन शीघ्र पूरे किए जाएं।
- ‘जल जीवन मिशन’ व ‘एमजेएसए’ कार्य समय पर पूर्ण हों।
- आई गॉट मिशन कर्मयोगी में कार्मिकों का पंजीकरण व प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।
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Loading ...सड़क सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द
🚧 सड़क सुरक्षा के लिए बहु-आयामी प्रयास:
- ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर सुधार कार्य किए जाएं।
- स्कूल-कॉलेज स्तर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलें।
🙌 सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील:
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखें और सभी समुदायों को आपसी भाईचारे से पर्व मनाने के लिए प्रेरित करें।
हरियालो राजस्थान अभियान को मिले बल
🌳 “एक पेड़ माँ के नाम” और हरियालो राजस्थान:
मुख्य सचिव एवं संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का लक्ष्य 10 करोड़ वृक्षारोपण का है और इसे विभागीय सहभागिता से पूर्ण किया जाएगा।
“हर कार्यालय की बाउंड्री के आसपास वृक्षारोपण अवश्य सुनिश्चित करें” – मुख्य सचिव
उच्च स्तरीय भागीदारी: जिला कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस समीक्षा बैठक में संभागीय आयुक्त पूनम जी, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, एसपी दुष्यंत राजन, एडीएम ओमप्रकाश सहारण और सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने पीपीटी के माध्यम से सभी योजनाओं की प्रगति साझा की और प्रशासन के नवाचारों की जानकारी दी।
निष्कर्ष: एक पारदर्शी, संवेदनशील और सक्रिय प्रशासन की झलक
इस समीक्षा बैठक से स्पष्ट है कि राजस्थान सरकार “गुड गवर्नेंस” को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए हर विभाग को जवाबदेह बना रही है। जनहित, महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, राजस्व समाधान, ई-गवर्नेंस, वृक्षारोपण – हर क्षेत्र में व्यापक निर्देश देकर मुख्य सचिव ने सुशासन की नींव और मजबूत कर दी।
