राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 100 से 200 यूनिट बिजली माफी वोट बैंक बनाने के लिए कर तो दी लेकिन घाटे को पूरा करने के लिए विद्युत बिल में अतिशय फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया।
जिसके चलते माफ बिजली यूनिट से हुआ घाटा फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने से पूरा हो गया। लेकिन विद्युत निगम की ओर से बिजली पर लगाए जा रहे फ्यूल सरचार्ज के विरोध में कुछ लघु उद्यमियों ने लघु उद्योग भारती संगठन के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना देकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए फ्यूल सरचार्ज हटाए जाने की मांग की। धरना दे रहे लोगों का कहना था कि देश में तेजी से बढ़ती महंगाई व कोविड और नोटबंदी के बाद लघु उद्योग एवं व्यवसाय संकट में हैं। और अब बिजली पर फ्यूल सरचार्ज से दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। जिससे सभी व्यवसाय व लघु उद्योग संचालक संकट में हैं। अगर इन फ्यूल सरचार्ज को नहीं हटाया गया तो इसका खामियाजा आगामी चुनाव में राजस्थान सरकार को भुगतना पड़ेगा।
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