महंगाई से जूझ रही जनता को राहत दे सरकार – GST की 12% दर को 5% में किया जाए विलीन: शंकर ठक्कर

- मुंबई
GST दिवस के अवसर पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के राष्ट्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने मुंबई में महाराष्ट्र जीएसटी के प्रधान मुख्य आयुक्त के.आर. उदय भास्कर को सम्मानित करते हुए GST दरों में राहत और GST ट्रिब्यूनल के गठन की माँग की।
📈 महंगाई पर नियंत्रण और उपभोक्ताओं को राहत की माँग
शंकर ठक्कर ने कहा कि वर्तमान में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, जिससे मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारी सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से माँग की कि 12% टैक्स स्लैब की वस्तुओं को 5% में शामिल किया जाए।
प्रस्तावित वस्तुएँ, जिन्हें 5% जीएसटी स्लैब में लाने की माँग की गई:
- नमक उत्पाद, बेकरी उत्पाद, मिठाई, मक्खन, घी, पनीर, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स
- रेडीमेड गारमेंट्स, फुटवियर, फायर हॉर्स, स्प्रिंकलर, सेफ्टी आइटम
- स्टेशनरी आइटम, सेफ्टी शूज, गम बूट, साबुन, टूथपेस्ट
- अल्युमिनियम एवं स्टील के बर्तन, प्रेशर कुकर, छाता, कृषि यंत्र
🎯 त्योहारी सीज़न से पहले राहत ज़रूरी
उन्होंने कहा कि चूंकि त्योहारी सीज़न निकट है, सरकार को आगामी जीएसटी काउंसिल बैठक में इस पर प्रस्तुतिकरण देना चाहिए, ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके।
💡 जीएसटी दर में कटौती से सरकार को लाभ:
शंकर ठक्कर ने तर्क दिया कि:
- दर घटने से नॉन-रजिस्टर्ड व्यापारी भी GST में पंजीकरण कराएंगे।
- कर आधार बढ़ेगा और सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा।
- उपभोक्ता कम कीमतों के कारण अधिक खरीदारी करेंगे।
साथ ही, उन्होंने सुझाव दिया कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे परिवहन लागत घटे और महंगाई में राहत मिले।
🌟 GST दिवस पर सम्मान एवं सुझाव
GST के 8 सफल वर्षों के पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में शंकर ठक्कर ने के.आर. उदय भास्कर को शॉल और माला पहनाकर बधाई दी और आग्रह किया कि जल्द से जल्द GST ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए।