मुख्य सचिव ने ‘राइजिंग राजस्थान’ इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू कार्यान्वयन की समीक्षा की

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हस्ताक्षरित एमओयू के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने एमओयू की अधिक संख्या वाले जिलों में प्राथमिकता के आधार पर लैंड बैंक विकसित करने और सरकारी भूमि को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

रीको द्वारा भूमि बैंक के विकास और निवेशकों को तेजी से भूमि आवंटन के प्रयासों की सराहना करते हुए, उन्होंने राजस्व, नगरीय विकास, आवास और स्थानीय स्वशासन विभागों को भी अलग-अलग ऑनलाइन भूमि बैंक बनाने की संभावनाएं तलाशने को कहा।

सोलर पार्क के विकास पर जोर

मुख्य सचिव ने ऊर्जा क्षेत्र के निवेशकों को तेजी से भूमि आवंटन सुनिश्चित करने के लिए बड़े सोलर पार्क विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निवेश समिट में हस्ताक्षरित एमओयू को ध्यान में रखते हुए, रीको औद्योगिक क्षेत्रों की तर्ज पर ऊर्जा कंपनियों के लिए विशेष पार्क विकसित किए जाने चाहिए।

डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पोर्टल की तैयारी

मुख्य सचिव ने रीको के डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पोर्टल के लॉन्च से पहले, शेष निवेशकों के लिए भूमि आवंटन से संबंधित टास्क क्रिएट करने के लिए विभिन्न विभागों को निर्देश दिए।

एमओयू कार्यान्वयन की साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश

उन्होंने विभागीय सचिवों को एमओयू कार्यान्वयन की साप्ताहिक समीक्षा करने और इसकी प्रगति की जानकारी एमओयू इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए।

35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर

उल्लेखनीय है कि 9-11 दिसंबर को आयोजित निवेश समिट में कुल 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें से 1.66 लाख करोड़ रुपये के एमओयू मात्र दो महीने में क्रियान्वित किए जा चुके हैं।

बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार, स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश यादव, नगर विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया, खनन एवं खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत, रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार, बीआईपी के अतिरिक्त आयुक्त सौरभ स्वामी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।