1. वक्फ बोर्डों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति।
2. वक्फ संपत्तियों के इस्तेमाल को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना।
3. वक्फ संपत्तियों पर होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त प्रावधान।
4. राज्य सरकारों के नियंत्रण को कम कर केंद्रीय निगरानी बढ़ाना।