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मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश, मध्यमवर्गीय को 300 यूनिट बिजली, ऐसे मिलेगा फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया है। मोदी सरकार के अंतिम साल में अंतरिम बजट केंद्रीय वित्त मंत्री ने मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखते हुए पेश किया।

इस बजट में मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशेष तौर पर बजट भाषण में मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाओं का एलान किया है। विशेषकर केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लिए अलग से आवास योजना शुरू करने की बात बजट भाषण में कही। जिन लोगो के पास रहने के लिए आवास नही है। उनके लिए सरकार आवास बनाने में मददगार साबित होंगी। वही मध्यम वर्ग के लिए रूफटॉप सोलर एनर्जी को लेकर बड़ी घोषणा अंतिम बजट में की गई है।

बजट

 

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इससे मध्यम वर्ग 
को हर साल भारी भरकम बिजली बिलों में खर्च 
होने वाली बड़ी राशि बचाने में काफी मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा की केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करेगी – देखे पीएम मोदी का X पर पोस्ट

जाने मध्यम वर्ग को बजट में क्या मिला

छत पर सौर प्रणाली लगाना (रूफटॉप सोलराइजेशन) और मुफ्त बिजली केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने मध्यम परिवारों के लिए एक और बड़ी स्कीम के जरिए मदद करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना में लाभान्वित करने का ऐलान किया है। सीतारमण के एलान के अनुसार छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुसरण में बनाई गई योजना है।

मध्यमवर्ग के लिए आवास – वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि मध्यमवर्ग के लिए सरकार नई योजना बनाएगी। उन्होंने हमारी सरकार किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी।

अंतरिम बजट से निम्न लाभ मध्यम वर्गीय 
को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

निःशुल्क सौर बिजली और बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से इन परिवारों को हर वर्ष पंद्रह हजार से अठारह हजार रुपये की बचत सुनिश्चित की जा सकती हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा, आपूर्ति और इन्स्टालेशन के लिए बड़ी संख्या में वेंडरों को उद्यमशीलता का मौका, विनिर्माण, इन्स्टालेशन और रखरखाव में तकनीकी कौशल रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार मिलने की प्रबल संभावना जताई जा सकती है।


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