राजस्थान दिवस पर ‘मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान’ का शुभारंभ, विकास को जनआंदोलन बनाने की बड़ी पहल

जयपुर। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए ‘मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान’ का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य गांवों और शहरी वार्डों के विकास को जनभागीदारी से जोड़कर एक व्यापक जनआंदोलन का रूप देना है।

विकास को जनआंदोलन बनाने की पहल

मुख्यमंत्री ने अभियान की वेबसाइट और वीडियो का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह पहल ‘विकसित राजस्थान@2047’ के विजन को साकार करने का मजबूत माध्यम बनेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों के लिए स्थानीय जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे विकास सीधे आमजन के जीवन से जुड़ सके।

हर गांव और वार्ड के लिए बनेगा मास्टर प्लान

अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार सहित सभी बुनियादी सुविधाओं को शामिल करते हुए हर गांव और वार्ड की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इसके लिए जीआईएस आधारित बेस मैप और डायनामिक डेटा प्रोफाइल विकसित किए जाएंगे, जिससे योजनाएं साक्ष्य आधारित और प्रभावी बन सकें।

स्थानीय रोजगार और आत्मनिर्भरता पर फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजना में स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक कौशल और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि आधारित क्षेत्रों में प्रोसेसिंग यूनिट, मंडी और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि हो और शहरों की ओर पलायन को रोका जा सके।

19 मार्च से 15 मई तक चलेगा अभियान

यह अभियान 19 मार्च से 15 मई तक संचालित होगा। 20 मार्च को प्रदेशभर की ग्राम पंचायतों में पहली ग्राम सभाएं और शहरी क्षेत्रों में वार्ड सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें आमजन को योजना की रूपरेखा से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से मास्टर प्लान तैयार कर अनुमोदन किया जाएगा।

जनभागीदारी से तैयार होगा विकास का रोडमैप

अभियान के तहत पंचायत और वार्ड स्तर पर टीमें बनाकर आमजन से संवाद किया जाएगा। किसान, युवा और महिलाओं से सुझाव लेकर विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास सुनिश्चित हो सके।

बढ़ती आय और विकास के दावे

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पहली बार प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपये से अधिक हुई है। साथ ही सवा लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां, 16 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ योजना से लाभ और किसानों के लिए बढ़ी हुई सम्मान निधि जैसे कदम उठाए गए हैं।

‘विकसित भारत’ के विजन से जुड़ा अभियान

मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ विजन के अनुरूप राजस्थान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह अभियान उसी दिशा में एक ठोस प्रयास है, जो प्रदेश के हर गांव और वार्ड को विकास की मुख्यधारा से जोड़ेगा।

प्रशासनिक समन्वय और क्रियान्वयन

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि इस अभियान का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज विभाग और शहरी क्षेत्रों में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाएगा। मास्टर प्लान को अल्पकाल (2030), मध्यकाल (2035) और दीर्घकाल (2047) लक्ष्यों के साथ तैयार किया जाएगा।

‘मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान’ केवल एक योजना नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास को जनभागीदारी से जोड़ने का एक व्यापक प्रयास है। यह पहल न केवल बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगी, बल्कि आमजन के जीवन स्तर में सुधार लाकर राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।