पानी समस्या और इमारत पुनर्विकास का समाधान जल्द
मीरा-भाईंदर में पानी की आपूर्ति की समस्या, पुरानी इमारतों के अटके पुनर्विकास और मनपा में लंबित भर्ती प्रक्रिया जल्द ही सुलझने वाली है।इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश बुधवार को हुई जिला योजना समिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए। ये आदेश आमदार नरेंद्र मेहता द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर दिए गए हैं।
पानी आपूर्ति में सुधार
आमदार नरेंद्र मेहता ने बैठक में बताया कि STEM से 86 MLD और MIDC से 125 MLD पानी मंजूर होने के बावजूद 8-10 MLD पानी कम आपूर्ति किया जा रहा है, जिससे पानी की कमी हो रही है। इस पर शिंदे ने संबंधित विभाग को स्वीकृत कोटे के अनुसार पानी आपूर्ति के निर्देश दिए।
पुरानी इमारतों के पुनर्विकास में राहत
मीरा-भाईंदर में डीम कन्वेन्स (Deemed Conveyance) होने के बावजूद पुनर्विकास के लिए ULC अनुमति की शर्त लागू की जा रही थी, जिससे कई प्रोजेक्ट अटके हुए थे। आमदार मेहता ने इसे हटाने की मांग की, जिसे स्वीकार कर अब ULC अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इससे पुनर्विकास की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
सरकारी अस्पताल में नई सुविधा
भाइंदर स्थित सरकारी पंडित जोशी (टेंबा) अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को असुविधा हो रही थी। आमदार मेहता ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द मशीन लगाने के निर्देश दिए।
मनपा में भर्ती प्रक्रिया को गति
मीरा-भाईंदर मनपा में कई पद खाली हैं, लेकिन वर्षों से भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई, जिससे स्थायी कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है। आमदार मेहता ने नई पदों के निर्माण और जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की, जिसे पालकमंत्री ने स्वीकार कर जल्द बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया।
सरकारी जमीन पर झुग्गी पुनर्विकास की पहल
2011 से पहले मीरा-भाईंदर की सरकारी जमीनों पर बसे झुग्गीवासियों के पुनर्विकास के लिए PPP मॉडल के तहत विकास की मांग की गई। इस पर तत्काल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जिल्हाधिकारी अशोक शिंगारे को दिए गए हैं।
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