राजस्थान गोपालन विभाग की समीक्षा बैठक: अनुदान नीति में सुधार और फर्जी गौशालाओं पर सख्ती के निर्देश

जयपुर – पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग की समीक्षा बैठक गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में गोपालन विभाग की वर्तमान योजनाओं, अनुदान, और नंदीशाला विकास कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई।

भूमि आवंटन नियमों में संशोधन पर चर्चा

वर्तमान नियमों के तहत ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थलों की स्थापना में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, बैठक में राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। इसमें सुझाव दिया गया कि गौशाला अधिनियम 1960 के दिशानिर्देशों में आवश्यकतानुसार लचीलापन लाया जाए, ताकि पंचायत स्तर पर आश्रय स्थलों की स्थापना में सहूलियत मिल सके।

फर्जी अनुदान प्राप्त करने वाली गौशालाओं पर सख्ती

जैसलमेर जिले में कुछ गौशालाओं द्वारा फर्जी अनुदान लेने की घटनाओं की समीक्षा करते हुए, इन मामलों में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अनियमितताओं में लिप्त गौशालाओं से अनुदान की वसूली सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

अनुदान वितरण और नंदीशाला योजना में संशोधन

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि अप्रैल माह से नई बजट घोषणाओं के तहत गौशालाओं को अनुदान राशि वितरित की जाएगी। इसके अलावा, जिला स्तरीय नंदीशाला योजना की वर्तमान अनुदान राशि को अपर्याप्त मानते हुए इसमें वृद्धि के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया। यह प्रस्ताव जल्द ही वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा।

गौशाला विकास योजना के लंबित मामलों का निस्तारण

गोशाला विकास योजना के तहत लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए गए कि सभी मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। बैठक में बताया गया कि अधिकांश लंबित प्रकरणों का समाधान कर दिया गया है। साथ ही, अपात्र गौशालाओं को उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय मार्गदर्शन प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

गोपालन वेब एप्लिकेशन और KPI मॉड्यूल का लोकार्पण

गौशालाओं की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और सरकारी अनुदान का प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए गोपालन वेब एप्लिकेशन पर मुख्य निष्पादन संकेतकों (KPI) के मॉड्यूल का लोकार्पण किया गया। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक गौशाला की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर उसे रैंकिंग व ग्रेडिंग प्रदान की जाएगी, जिससे गौशालाओं के संचालन में पारदर्शिता और विकास सुनिश्चित किया जा सके।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी

इस समीक्षा बैठक में गोपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित पशुपालन एवं गोपालन के शासन सचिव, निदेशक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में उठाए गए निर्णयों से गौशाला प्रबंधन एवं नीतिगत सुधारों को गति मिलेगी, जिससे पशु संरक्षण और गोपालन क्षेत्र को मजबूती प्रदान की जा सकेगी।