सीएम भजनलाल शर्मा ने 74 लाख से अधिक किसान एवं पशुपालकों के बैंक खातों में 700 करोड़ की राशि का सीधा हस्तांतरण किया

• जयपुर, 13 दिसम्बर।

रिपोर्ट - हेमेन्द्र सिंह

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के सशक्तीकरण एवं खुशहाली के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान की दिशा में तत्परता के साथ कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शर्मा राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों के क्रम में शुक्रवार, 13 दिसम्बर को अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में प्रदेश के किसानों को विभिन्न कल्याणकारी सौगातें समर्पित की है।

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा प्रदेश के 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त के रूप में 700 करोड़ से अधिक की राशि का सीधा हस्तान्तरण किया। वहीं, 15 हजार 983 किसानों को ड्रिप/फव्वारा संयंत्रों के लिए 28 करोड़ रूपये से अधिक, 17 हजार से अधिक किसानों को फार्म पौण्ड, पाइपलाइन, तारबन्दी, डिग्गी निर्माण, कृषि यंत्र, जैविक खाद सहित विभिन्न कार्यों के लिए 74 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व सोलर पंप स्थापना संवेदन के 80 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई।

    इसी प्रकार, प्रदेश के 3 लाख 25 हजार पशुपालकों को 5 रूपए प्रति लीटर के आधार पर 200 करोड़ रूपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। साथ ही, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि संकाय में अध्ययनरत 10 हजार 500 छात्राओं को 22 करोड़ रूपए प्रोत्साहन राशि भी डीबीटी की गई।

इन योजनाओं का होगा शुभारंभ

शर्मा इस अवसर पर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊँट संरक्षण एवं विकास मिशन व 100 गौशालाओं में गौ काष्ठ मशीन उपलब्ध करवाने के कार्य का शुभारम्भ भी करेंगे। साथ ही, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स, एक हजार नए दूध संकलन केन्द्रों की भी शुरूआत की जाएगी। इसके अतिरिक्त गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत 20 हजार गोपालकों को 1 लाख रूपये तक का ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

    कार्यक्रम में 15 हजार किसानों को पीएम कुसुम-बी योजनान्तर्गत सोलर पम्प के लिए 300 करोड़ रूपये के अनुदान व ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की प्रथम किस्त के 10 करोड़ रूपए की स्वीकृतियां प्रदान की जाएगी। इसकेे अलावा, सीकर जिले से एग्रीस्टेक के माध्यम से किसानों का पंजीकरण एवं ऑनलाइन माध्यम से सीमाज्ञान के आवेदन एवं सहमति विभाजन नामांतरण प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाएगा।