पाली में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक: प्रभारी मंत्री ने दिए समयबद्ध व प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश
पाली। पाली जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा एवं जिला प्रभारी सचिव पी. रमेश ने गुरुवार को सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं के तहत संचालित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पर जोर
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में की गई बजट घोषणाओं को जनहित से जुड़ा बताते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ तय समय सीमा में और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए।
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि योजनाओं का सीधा लाभ आमजन तक पहुंचे, इसलिए कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
विभागवार प्रगति की गहन समीक्षा
बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने लंबित कार्यों में तेजी लाने और कार्यों के निष्पादन में आने वाली बाधाओं को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर समयसीमा के भीतर परिणाम देने को कहा।
जल आपूर्ति व ग्रीष्मकालीन तैयारियों पर विशेष फोकस
आगामी गर्मी के मद्देनजर बैठक में जल आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष चर्चा हुई। समर कंटीजेंसी प्लान, पेयजल उपलब्धता, टैंकर प्रबंधन, वैकल्पिक जल स्रोतों की व्यवस्था, हैंडपंप और नलकूपों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि गर्मी में आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बजट घोषणाओं और भूमि आवंटन की स्थिति
वर्ष 2024-25, 2025-26 एवं 2026-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति, लंबित कार्यों के कारणों तथा उनके समयबद्ध समाधान पर चर्चा की गई। विशेष रूप से नई घोषणाओं के लिए भूमि आवंटन की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
रोजगार, उद्यमिता और योजनाओं की समीक्षा
बैठक में पंच गौरव कार्यक्रम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP), स्थानीय उत्पादों के विकास व विपणन, उद्यमिता प्रोत्साहन और रोजगार सृजन पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही छात्रवृत्तियों, राज्य स्तरीय लंबित मुद्दों तथा विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर गति लाने के निर्देश दिए गए।
पर्यावरण व शिक्षा से जुड़े मुद्दे भी शामिल
नमो नर्सरी की तैयारी, पौधारोपण अभियान, नर्सरी उत्पादन व वितरण योजना की समीक्षा की गई। इसके अलावा विद्यालय भवनों की स्थिति, मरम्मत कार्य, सुरक्षा उपायों और आधारभूत सुविधाओं के आकलन पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
निवेश और जिला स्तरीय मुद्दों पर चर्चा
‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए निवेश परियोजनाओं की प्रगति जानी गई। साथ ही जिले के विशेष मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
प्रशासनिक प्रस्तुति और उपस्थिति
बैठक में जिला कलेक्टर एल. एन. मंत्री ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बजट घोषणाओं के तहत चल रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।
इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रभा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी, उपखंड अधिकारी विमलेन्द्र राणावत, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि विकास कार्यों में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के जरिए ही बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है।
