पटवारियों की अनदेखी पर उबाल, भीलवाड़ा में प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा, कार्य बहिष्कार की चेतावनी
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भीलवाड़ा। जिले में पटवारियों और भू-अभिलेख निरीक्षकों की लंबित समस्याओं को लेकर अब टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। प्रशासन की कथित उदासीनता से नाराज राजस्थान पटवार-कानूनगो संघ ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि निलंबित कर्मचारियों को शीघ्र बहाल नहीं किया गया तो जिला स्तर पर व्यापक आंदोलन और पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
जिला स्तरीय संयुक्त बैठक में हुआ बड़ा फैसला
राजस्थान पटवार-कानूनगो संघ, भीलवाड़ा की जिला स्तरीय संयुक्त बैठक 21 दिसंबर 2025 को पटवारी विश्राम गृह, भीलवाड़ा में आयोजित हुई। बैठक में जिले की सभी तहसीलों से आए पटवारियों एवं भू-अभिलेख निरीक्षकों ने हिस्सा लिया। बैठक में विभाग से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं और हाल ही में कुछ तहसीलों में निर्दोष पटवारियों व भू-अभिलेख निरीक्षकों के निलंबन पर गहन चर्चा की गई।
प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप
संघ पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में 27 नवंबर 2025 को जिला कलेक्टर सहित संबंधित उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर निलंबित कर्मचारियों को बहाल करने और उनके विरुद्ध प्रस्तावित विभागीय जांच निरस्त करने की मांग की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।
आंदोलन की चरणबद्ध रूपरेखा तय
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बैठक में सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गए:
1. 22 दिसंबर 2025 (सोमवार) को पटवार संघ एवं कानूनगो संघ की जिला कार्यकारिणी द्वारा संयुक्त रूप से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
2. उसी दिन जिले के समस्त पटवारी एवं कानूनगो काली पट्टी बांधकर सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन करते हुए राजकार्य करेंगे और उपखंड स्तर पर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन देंगे।
3. यदि इसके बाद भी निलंबित कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया, तो 23 दिसंबर 2025 (मंगलवार) को जिले के समस्त पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक अनिश्चितकालीन पूर्ण कार्य बहिष्कार पर रहकर जिला मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेंगे।
आम जनता की परेशानी की जिम्मेदारी प्रशासन की
राजस्थान कानूनगो संघ के जिलाध्यक्ष शिवेन्द्र कुमार पारिक एवं राजस्थान पटवार संघ के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि आंदोलन के दौरान आम जनता को होने वाली असुविधा की पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
संघ पदाधिकारियों ने दो टूक कहा कि जब तक निलंबित निर्दोष कर्मचारियों को बहाल नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
