जयपुर – राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विचाराधीन 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 21 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की।
भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के तहत 5 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की। साथ ही, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को 4 अधिकारियों के विरुद्ध धारा 17-ए के अंतर्गत विस्तृत जांच/अनुसंधान की पूर्वानुमति प्रदान की गई।
सेवानिवृत्त अधिकारियों पर कार्रवाई
सरकार ने पुराने मामलों का निस्तारण करते हुए 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने का निर्णय लिया। इनमें से 2 मामलों में अधिकारियों की संपूर्ण पेंशन रोकी गई।
सेवारत अधिकारियों पर कार्रवाई
सरकार ने 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय लिया। वहीं, 2 मामलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच निष्कर्षों को अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार द्वारा की गई इन कार्रवाइयों का उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन को सुनिश्चित करना है।
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