केंद्र सरकार का बड़ा कदम: नागरिकों को मिलेगा डिजिटल डेटा पर नियंत्रण, 12–18 महीनों में चरणबद्ध लागू होंगे नियम
Digital Personal Data Protection Rules 2025 नोटिफाई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को Digital Personal Data Protection Rules (DPDP Rules) 2025 को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है। इन नियमों को 12 से 18 महीनों की अवधि में चरणबद्ध (स्टेपवाइज) तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके डिजिटल डेटा पर नियंत्रण देना और ऑनलाइन स्पेस में उनकी प्राइवेसी को सुरक्षित करना है।
सरकार के अनुसार, कुछ प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, जबकि कई महत्वपूर्ण नियम—जैसे कंसेंट मैनेजर की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, डेटा प्रोसेसिंग से जुड़े नोटिस, डेटा फिडिशरी की जिम्मेदारियां और तकनीकी मानक—धीरे-धीरे लागू किए जाएंगे, ताकि सभी संस्थानों को नए नियमों के अनुरूप खुद को ढालने का समय मिल सके।
स्टेपवाइज तरीके से लागू होंगे नियम
सरकार ने साफ किया है कि DPDP Rules 2025 को एक साथ लागू नहीं किया जाएगा।
- कुछ नियम तुरंत लागू होंगे,
- जबकि कंसेंट मैनेजर का पंजीकरण,
- डेटा फिडिशरी की जवाबदेही,
- नोटिस देने की प्रक्रिया,
- और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान 12 से 18 महीनों के भीतर लागू किए जाएंगे।
इसका उद्देश्य यह है कि सरकारी और निजी संस्थान अपनी प्रक्रियाओं, तकनीकी ढांचे और कर्मचारियों को नए कानून के अनुरूप तैयार कर सकें।
नए नियम देंगे नागरिकों को अपने डेटा पर कंट्रोल
DPDP Rules 2025 का सबसे बड़ा फोकस नागरिकों को उनके डिजिटल डेटा पर अधिकार देना है। इन नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति:
- यह जान सकेगा कि उसका डेटा कहां और किस उद्देश्य से इस्तेमाल हो रहा है,
- बिना अनुमति डेटा उपयोग या साझा किए जाने पर आपत्ति दर्ज करा सकेगा,
- और जरूरत पड़ने पर डेटा में सुधार या उसे हटाने (डिलीट) का अनुरोध कर सकेगा।
सरकार का दावा है कि इससे अनचाहे कॉल, स्पैम मैसेज, डेटा लीक और निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल पर प्रभावी रोक लगेगी।
डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन
नए नियमों के तहत एक Data Protection Board का गठन किया जाएगा।
यह बोर्ड:
- डेटा लीक,
- बिना सहमति डेटा उपयोग,
- और नियमों के उल्लंघन
जैसे मामलों की जांच करेगा और दोषी संस्थानों पर पेनल्टी लगाएगा।
DPDP Act 2023 के तहत पेनल्टी की अधिकतम सीमा 250 करोड़ रुपये प्रति उल्लंघन तय की गई है। हालांकि, छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स को ध्यान में रखते हुए ग्रेडेड पेनल्टी सिस्टम लागू किया गया है, ताकि उन पर अनावश्यक बोझ न पड़े।
नागरिक कर सकेंगे शिकायत
DPDP Rules लागू होने के बाद यदि:
- किसी व्यक्ति का फोन नंबर,
- या व्यक्तिगत डेटा
बिना अनुमति इस्तेमाल किया जाता है, तो वह औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकेगा।
डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड यह जांच करेगा कि:
- डेटा किसने साझा किया,
- किस संस्था ने बिना सहमति एक्सेस किया,
और दोष सिद्ध होने पर संबंधित पक्ष पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कुछ मामलों में नागरिकों के अधिकार सीमित
हालांकि, नियमों में कुछ अपवाद (Exceptions) भी रखे गए हैं।
इन मामलों में नागरिकों के डेटा अधिकार सीमित हो सकते हैं:
- कोर्ट के आदेशों का पालन,
- अपराध की जांच और रोकथाम,
- कानूनी दायित्वों का निर्वहन,
- विदेश में हुए कॉन्ट्रैक्ट या डिफॉल्टर की वित्तीय जानकारी जुटाना,
- और कुछ सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए।
इन परिस्थितियों में सरकार डेटा फिडिशरी को विशेष छूट दे सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया बड़ा कदम
गौरतलब है कि 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया था। इसके लगभग आठ साल बाद सरकार ने DPDP Rules 2025 को लागू कर इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
नए नियम न केवल नागरिकों को डेटा सुरक्षा का अधिकार देते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि:
- नागरिक सरकारी दस्तावेजों में गलत जानकारी न दें,
- झूठी शिकायत न करें,
- और डेटा सुधार या डिलीट कराने के लिए सत्यापित जानकारी उपलब्ध कराएं।
Digital Personal Data Protection Rules 2025 भारत में डिजिटल प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माने जा रहे हैं।
इन नियमों से:
- नागरिकों का डिजिटल भरोसा बढ़ेगा,
- ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा दुरुपयोग पर लगाम लगेगी,
- और भारत का डिजिटल इकोसिस्टम अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनेगा।
सरकार का स्पष्ट संदेश है—डिजिटल सुविधाएं तभी सार्थक हैं, जब नागरिकों की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित हो।
