प्रदेश की कृषि मंडियों के विकास के लिए 66 करोड़ रुपये की स्वीकृति

जयपुर। प्रदेश की कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी यार्ड में विद्युत, मरम्मत, नवीन निर्माण कार्यों एवं संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
इस निर्णय के तहत भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुलशहर एवं श्रीकरणपुर कृषि उपज मंडियों में लगभग 12 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से विभिन्न यार्ड विकास के कार्य किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोटपूतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा (अनाज), श्रीगंगानगर (अनाज), नागौर और गोलूवाला मंडियों में लगभग 39 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से संपर्क सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा।
सादुलपुर, सुमेरपुर और श्रीगंगानगर (अनाज) मंडियों के कृषि यार्ड में लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से विद्युत संबंधी कार्य कराए जाएंगे। वहीं, उदयपुर (अनाज) और हनुमानगढ़ मंडियों में लगभग 6 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से निर्माण एवं विद्युत संबंधी कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा, खेरली मंडी में एक ऑयल टेस्टिंग मशीन की खरीद पर 16 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।
इन सभी कार्यों के पूरा होने से कृषि मंडियों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूती मिलेगी, जिससे किसानों और मजदूरों के लिए सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार का यह निर्णय प्रदेश की कृषि व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगा।