मोदी सरकार ने महंगाई पर लगाई लगाम, खाद्य तेलों के लिए आयात शुल्क में कटौती को मार्च 2025 तक बढ़ाया

देसी तिलहन के उत्पादन कमी के आसार और चुनावी वर्ष होने के नाते लिया गया फैसला : शंकर ठक्कर

अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री शंकर ठक्कर ने बताया भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, भारत मार्च 2025 तक कम आयात कर दरों पर खाद्य तेलों के आयात की अनुमति जारी रखेगा, क्योंकि दुनिया में वनस्पति तेल के सबसे बड़ा आयातक भारत ने स्थानीय कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए यह कदम उठा रहा है।

हालांकि, आदेश के अनुसार, रिफाइनर अब मार्च 2025 तक कम शुल्क पर आयात करना जारी रख सकते हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर खाद्य तेलों के आयात शुल्क् की अवधि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 किया है। आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं। HS CODE 15071000 क्रूड सोया तेल पर 5%, 15111000 क्रूड पाम् तेल पर 7.5%, 15121110 क्रूड सोया तेल पर 5% की ड्यूटी लगती है।

शंकर ठक्कर ने आगे कहा सरकार द्वारा यह फैसला चुनावी वर्ष होने के नाते लिया गया होने का प्रतीत हो रहा है। पिछले 8 से 10 महीनो में खाद्य तेलों के दाम मैं भारी गिरावट आई है लेकिन दूसरी तरफ शुष्क मौसम एवं कई क्षेत्र में बारिश अनियमित एवं कम होने से उत्पादन में कमी होने के आसार हैं और जमीन के अंदर पानी की कमी होने के नाते रवि फसल में भी पिछले वर्षों के मुकाबले कमी होने के आसार है इसलिए सरकार का यह फैसला लिया गया हो सकता है।

उल्लेखनीय है की Comestible oil Prices महंगाई (Affectation) पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार लगातार एक्शन ले रही है. इसी कड़ी में, नए साल के दौरान खाद्य तेल की कीमतें (Edible Oil Price) नियंत्रित रखने के उद्देश्य से ड्यूटी छूट की सीमा को 1 साल बढ़ा दिया है.

आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस साल जून में कच्चे पाम तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल और कच्चे सोया तेल पर कस्टम मार्च 2024 तक 17.5 से घटाकर 12.5 कर दिया था. इनकी कीमतें नियंत्रण से बाहर हो रही थीं. अब इसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है.