पीएम आवास योजना पर बड़ा सवाल: चामुंडेरी गांव का गरीब मजदूर आज भी कच्चे मकान में रहने को मजबूर
डीके देवासी, रिपोर्टर - कोठार
पाली जिले के बाली उपखंड की ग्राम पंचायत चामुंडेरी अंतर्गत राणावतान गांव से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जो सरकार के “हर गरीब को पक्का मकान” के दावे पर सवाल खड़े करता है।
यहां एक गरीब मजदूर राजाराम पुत्र जीवाराम बावरी आज भी अपने परिवार के साथ केलू (घास-फूस) से बने जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। बताया गया कि बरसात के दौरान उसका यह मकान गिर चुका था, इसके बावजूद अब तक उसे पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
बरसात में ढह गया आशियाना, फिर भी नहीं मिला सरकारी सहारा
स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, पिछले मानसून में राजाराम का कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। आज भी परिवार उसी टूटे-फूटे ढांचे में रह रहा है, जहां हर समय जान का खतरा बना रहता है।
सरकारी दावे और जमीनी हकीकत में फर्क
एक ओर सरकार यह दावा करती है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्का मकान पाने से वंचित नहीं रहेगा, वहीं दूसरी ओर वास्तविक जरूरतमंद लोग आज भी योजना से बाहर दिखाई दे रहे हैं।
सवाल यह उठता है कि
- जब परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है
- जब मकान रहने लायक नहीं बचा
- और जब योजना का उद्देश्य ही ऐसे लोगों को आवास देना है
तो फिर राजाराम को अब तक पीएम आवास क्यों नहीं मिला?
महंगाई में बढ़ी मुश्किलें, मजदूरी से चल रहा परिवार
राजाराम दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता है। सीमित आय में
- बच्चों की पढ़ाई
- घर का खर्च
- और रहने की समस्या
को संभालना बेहद कठिन हो गया है। पक्का मकान न होने से परिवार की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं।
लूनिया टाइम्स के रिपोर्टर ने मौके पर जाकर देखी स्थिति
लूनिया टाइम्स के रिपोर्टर ने स्वयं मौके पर जाकर परिवार की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मकान की हालत बेहद जर्जर है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
यह दृश्य प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर सीधा सवाल खड़ा करता है।
प्रशासन से अपील: पीएम आवास तुरंत स्वीकृत किया जाए
लूनिया टाइम्स न्यूज के माध्यम से
- जिला प्रशासन पाली,
- उपखंड अधिकारी बाली,
- एवं ग्राम पंचायत चामुंडेरी
से मांग की गई है कि राजाराम पुत्र जीवाराम बावरी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तत्काल आवास स्वीकृत किया जाए, ताकि परिवार सुरक्षित जीवन जी सके।
सरपंच और जनप्रतिनिधियों से भी उम्मीद
ग्रामीणों की ओर से चामुंडेरी सरपंच और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी अपेक्षा जताई गई है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पात्र परिवार को योजना का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
यह मामला केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की वास्तविक तस्वीर है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस ओर कब और क्या ठोस कदम उठाता है।
