- गुरलाँ
मुख्यमंत्री, मंत्री और कलेक्टर को भेजा पत्र, पूर्व में भी सौंपा गया ज्ञापन
भीलवाड़ा जिले के गुरलाँ ग्राम पंचायत को नवसृजित पंचायत समिति घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। क्षेत्रवासियों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायत राज मंत्री, विधायक लादूलाल पितलिया और जिला कलेक्टर को पत्र और ज्ञापन भेजकर पुरजोर मांग की है कि गुरलाँ को स्वतंत्र पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए।
सुवाणा के नगर निगम में विलय के बाद बढ़ी मांग
भीलवाड़ा की सुवाणा पंचायत समिति के नगर निगम में विलय हो जाने के बाद पैराफेरी की ग्राम पंचायतें प्रशासनिक रूप से भटकाव का सामना कर रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गुरलाँ को क्षेत्रीय संतुलन और सुगम प्रशासन की दृष्टि से पंचायत समिति बनाए जाने की मांग उठी है।
पूर्व में भी सौंपा गया था ज्ञापन
गौरतलब है कि 17 मार्च को भी क्षेत्रीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यही मांग दोहराई थी। अब पुनः ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में गुरलाँ को शामिल करने की अपील की गई है।
गुरलाँ के पास नहीं हैं बड़ी सरकारी संस्थाएं, फिर भी है प्रशासनिक योग्यता
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि गुरलाँ कस्बे में अभी तक कोई बड़ी सरकारी संस्थान नहीं है, जिससे क्षेत्र के विकास में बाधा आती रही है। इसके बावजूद गुरलाँ उप-तहसील, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधाओं का हकदार है और प्रशासनिक दृष्टि से पंचायत समिति बनने की पूरी पात्रता रखता है।
भौगोलिक स्थिति और सड़क संपर्क में अग्रणी
गुरलाँ ग्राम पंचायत राष्ट्रीय राजमार्ग 758 पर स्थित है और लगभग 30-35 किलोमीटर के दायरे में 25 ग्राम पंचायतों से सीधा सड़क संपर्क रखती है। यह भौगोलिक स्थिति इसे क्षेत्रीय प्रशासन का आदर्श केंद्र बनाती है।
हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा परिसीमन के अंतर्गत गुरलाँ क्षेत्र में 6 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। यदि गुरलाँ को पंचायत समिति बनाया जाता है, तो इन नवसृजित पंचायतों को भी प्रशासनिक सुविधा का लाभ मिलेगा।
विधायक पितलिया से समर्थन की अपील
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया को इस मांग से अवगत कराकर, क्षेत्रीय संतुलन और बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति के लिए जनप्रतिनिधियों का समर्थन जरूरी है।
जनता की आवाज – गुरलाँ को मिले पंचायत समिति का दर्जा
क्षेत्र के ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है कि गुरलाँ को पंचायत समिति का दर्जा दिया जाए, जिससे प्रशासनिक कार्य सरल हों, विकास को गति मिले और ग्रामीणों को सुविधा का लाभ सीधा मिल सके। उन्होंने सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस मांग का समर्थन करने की अपील की है।
