मुंबई / ललित दवे. कॉन्फेड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (केट) के राष्ट्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कैट की टेक्सटाइल्स एवं गारमेण्ट समिति ने देशभर के कपड़ा व्यवसायियों के हितार्थ राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा नीति कि मांग को उठाते हुए केंद्रीय टेक्सटाइल्स मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखा है।
केट की टेक्सटाइल एवं गारमेण्ट समिति के राष्ट्रीय चेयरमैन चम्पालाल बोथरा ने भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को एक पत्र प्रेषित कर कपड़ा उद्योग में बढ़ते संगठित धोखाधड़ी, फर्जी ‘जीएसटी’ पहचान, साइबर अपराध व भुगतान सम्बन्धी घोटालों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
बोथरा ने बताया कि सूरत, कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, तिरुपुर, जयपुर, इंदौर, भिवंडी, मालेगांव, जबलपुर जैसी कपड़ा उत्पादक मंडियों में कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यवसाईयों के साथ हर वर्ष करोड़ों रुपये की ठगी होती है। बोथरा ने उदाहरण देते हुए बताया कि अकेले सूरत में ही हाल के महीनों में 100 करोड़ रुपये के लगभग ठगी के मामले दर्ज हुए हैं।
केट द्वारा कपड़ा मंत्रालय से पत्र द्वारा निम्न सुझाव दिए गए हैं।
प्रत्येक राज्य में ‘टेक्सटाइल फ्रॉड प्रोटेक्शन सेल’ की स्थापना की जाए।
‘राष्ट्रीय टेक्सटाइल व्यापारी डेटाबेस’ का निर्माण जिसमें व्यापारियों की साख, जीएसटी की विगत व शिकायतें दर्ज हों।
सूरत पुलिस द्वारा बनाई गई ‘सुरक्षा सेतु’ ऐप को व्यवस्थित रूप से व राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए।
जीएसटी पोर्टल को धोखेबाजों पर रियल टाइम निगरानी से जोड़ा जाए और प्रथम सूचना रिपोर्ट के बाद जी एस टी नंबर स्वतः निरस्त हो।
फास्ट ट्रैक न्याय प्रक्रिया के माध्यम से बैंक व संपत्ति पर कानूनी रोक लगाई जा सके।
फर्जी व्यापारियों की संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने हेतु पुलिस रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार को अधिकार दिए जाए।
नकली भुगतान स्क्रीनशॉट एवं साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु साइबर सुरक्षा प्रणाली को व्यापार संगठनों से जोड़ा जाए।
अंतरराज्यीय व्यापारी पहचान एवं सत्यापन प्रणाली लागू की जाए।
व्यापार धोखाधड़ी बीमा मॉडल ‘(ट्रेड फ्रॉड इंसोरेंस) पर चिंतन किया जाए।
शंकर ठक्कर ने निवेदन किया कि केंद्र सरकार इस दिशा में तत्काल उच्चस्तरीय कमेटी गठित करे, जिसमें ‘केट’ के प्रतिनिधियों का भी समावेश किया जाए।
इस पत्र की प्रति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं सांसद व ‘केट’ के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल को भी प्रेषित की गई है।
इस नीति के लागू होने से टेक्सटाइल्स व्यवसायियों व उद्यमियों को सुरक्षा, सरकार को राजस्व एवं बाजार को पारदर्शिता मिलेगी।
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