ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने पाली में ली समीक्षा बैठक, विद्युत व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर दिया जोर

- पाली
राजस्थान के ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को जिला कलेक्टर कार्यालय सभागार में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में जिले के विद्युत आपूर्ति तंत्र, विकास योजनाओं की प्रगति, तथा आवश्यक सुधारात्मक उपायों पर चर्चा की गई। राज्यमंत्री नागर ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकता है कि राजस्थान विद्युत क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। इसी दिशा में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
बैठक में हुई व्यापक समीक्षा
बैठक में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई:
- स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली की प्रगति
- विद्युत छीजत (लाइन लॉस) में कमी लाने के प्रयास
- कृषि एवं घरेलू विद्युत कनेक्शनों की स्थिति
- बकाया राशि की वसूली की योजना
- आरडीएसएस (Revamped Distribution Sector Scheme) की प्रगति
- कुसुम योजना और प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के कार्यान्वयन की स्थिति
- 33/11 केवी सब स्टेशन की स्थापना (डेंडा, गुड़ा ऐन्दला, नेतरा, जैतारण इत्यादि में)
ऊर्जा राज्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नई विद्युत लाइनों को सड़क और पेड़ों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर लगाया जाए, ताकि बार-बार की फॉल्ट समस्या से छुटकारा मिले।
पाली वृत में छीजत में आई कमी, ट्रांसफार्मर और जीएसएस पर हुआ कार्य
अधीक्षण अभियंता अजय माथुर ने बताया कि पाली वृत में मई 2025 तक विद्युत छीजत दर 6.78% रही, जो कि पिछले वर्ष मई 2024 में 9.97% थी। इस तरह 3.19% की कमी दर्शाती है कि वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है।
साथ ही, बताया गया कि:
- 505 कृषि कनेक्शन चालू वित्त वर्ष में जारी किए जा चुके हैं
- 262 वितरण ट्रांसफार्मर आरडीएसएस योजना के अंतर्गत लगाए गए
- 103 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए
- 32 ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि की गई
- पाली, नाणा, चामुण्डेरी, बिरामी, रमणिया और सोजतरोड क्षेत्र में 33/11 केवी जीएसएस पर क्षमता वृद्धि का कार्य पूरा किया गया है
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी
इस समीक्षा बैठक में सोजत विधायक शोभा चौहान, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, जिला कलेक्टर एल.एन. मंत्री, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, उपखंड अधिकारी विमलेन्द्र राणावत समेत जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी, अभियंता व कार्मिक उपस्थित रहे।
जिला कलेक्टर ने जिले में चल रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति से ऊर्जा राज्यमंत्री को अवगत कराया। वहीं, अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे राज्य सरकार की योजनाओं को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करें।
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर राजस्थान
राज्य सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और कुसुम योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की जा रही हैं। इससे सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन, विद्युत खर्च में कमी, और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकेगी।