झारखंड विधानसभा के मुख्य सचेतक एवं वरिष्ठ विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने आज विधानसभा सत्र के शून्यकाल में उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर राज्य के आंदोलनकारियों को पेंशन योजना का लाभ देने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जेल यात्रा करने वाले आंदोलनकारियों को ₹6,000 और अन्य को ₹4,500 मासिक पेंशन दी जा रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या झारखंड में भी ऐसी कोई योजना लागू करने की योजना बनाई जा रही है?
महतो ने विभागीय मंत्री से यह भी जानना चाहा कि अब तक कितने आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई हैं। हालाँकि, मंत्री इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद महतो ने कई अन्य सवालों से सरकार को घेर लिया। उनकी इस सक्रियता ने सदन में जनहित के मुद्दों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया।
मथुरा प्रसाद महतो लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र और राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने आंदोलनकारियों के हितों को लेकर सरकार के समक्ष सवाल खड़े किए। अब देखना यह है कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है और क्या झारखंड के आंदोलनकारियों को भी उत्तराखंड की तरह पेंशन का लाभ मिल पाएगा।
