प्रभुलाल लोहार
इंडस टावर एवं आईएमई से जुड़े टेक्नीशियनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रबंधन के समक्ष 17 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए चेतावनी दी है कि जब तक मांगों पर सहमति नहीं बनती, तब तक IMAPP से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
टेक्नीशियनों का कहना है कि वे संगठन की रीढ़ होते हुए भी सबसे निचले पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4–5 वर्षों से अत्यधिक कार्य दबाव, कम वेतन और असुरक्षित परिस्थितियों में काम करने को मजबूर हैं। इसके बावजूद न तो वेतन में अपेक्षित वृद्धि हुई और न ही कार्य परिस्थितियों में सुधार किया गया।
ज्ञापन में टेक्नीशियनों ने न्यूनतम ₹35,000 मासिक वेतन, प्रति साइट ₹500 कन्वेयंस, ₹50 लाख का बीमा, मेडिकल इंश्योरेंस, वार्षिक 10 प्रतिशत वेतन वृद्धि तथा ड्यूटी समय निर्धारित करने जैसी प्रमुख मांगें रखी हैं। इसके अलावा रात्रि ड्यूटी में डबल सैलरी, चार पहिया वाहन सुविधा, सोलर साइट पीएम का अलग भुगतान, रेंटल डीजी व विद्युत कार्यों में वेंडर की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी शामिल है।
टेक्नीशियनों ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफार्मर, मीटर व विद्युत विभाग से जुड़े कार्य उनके दायरे में नहीं आते तथा ऐसे कार्यों के लिए कंपनी द्वारा वेंडर नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 और शहरी क्षेत्रों में 20–25 साइट ही एक टेक्नीशियन को देने की मांग की गई है।
टेक्नीशियनों ने आरोप लगाया कि वर्तमान में ऑफिस, AOM, Field Sales Executive और IMAPP के माध्यम से अलग-अलग कार्य सौंपे जा रहे हैं, जिससे कार्य का अत्यधिक दबाव बन रहा है। उन्होंने मांग की कि डेली वर्क रिपोर्टिंग केवल Field Sales Executive को ही दी जाए।
टेक्नीशियन टीम ने कहा कि भारत सरकार के नए श्रम कानूनों के अंतर्गत उन्हें भी मुख्यधारा में जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि इंडस टावर प्रबंधन उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए नववर्ष में नए जॉब ऑफर लेटर के साथ न्यायोचित निर्णय करेगा।
फिलहाल, सहमति बनने तक केवल आउटेज रिस्पॉन्स का कार्य जारी रहेगा, जबकि IMAPP से संबंधित समस्त कार्यों पर रोक रहेगी।
