कृषि में डिजिटल क्रांति की ओर कदम: फरवरी से पूरे प्रदेश में शुरू होगी फार्मर रजिस्ट्री – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एग्रीस्टैक योजना को कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि एग्रीस्टैक किसानों के लिए केंद्रित समाधान उपलब्ध करवाने की महत्वाकांक्षी पहल है। इसके तहत किसानों की व्यापक जानकारी का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा और प्रत्येक किसान को एक विशिष्ट फार्मर आईडी दी जाएगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पारदर्शिता और सरलता से पहुंचेगा।

फरवरी से प्रदेशव्यापी फार्मर रजिस्ट्री

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर सीकर जिले में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। अब फरवरी माह से इसे पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनका उपखंड स्तर पर पर्यवेक्षण और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग होगी।

किसानों को मिलेगा “गोल्डन रिकॉर्ड”

एग्रीस्टैक के माध्यम से किसानों का डिजिटल “गोल्डन रिकॉर्ड” तैयार होगा। इसमें क्रॉप सर्वे, भू-संदर्भित नक्शे और अन्य विवरण शामिल होंगे। यह रिकॉर्ड किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मददगार होगा।

जागरूकता अभियान पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को इस योजना के प्रति जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हो, ताकि कोई भी किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह सके।

वरिष्ठ अधिकारियों ने की भागीदारी

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को समन्वय के साथ इस योजना को मिशन मोड पर लागू करने के निर्देश दिए।

एग्रीस्टैक के माध्यम से प्रदेश में कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है, जिससे किसान न केवल तकनीकी रूप से सशक्त होंगे, बल्कि उनकी आय और जीवन स्तर में भी सुधार होगा।