खानों के माइनिंग प्लान और योजनाओं का ऑनलाइन अनुमोदन शुरू, 30 हजार खनिज लीजधारकों को होगा लाभ
- जयपुर
राज्य के खान विभाग ने खानों के माइनिंग प्लान और योजनाओं के ऑनलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रमुख सचिव माइन्स, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम, टी. रविकांत ने बताया कि इस पहल से लगभग 30 हजार अप्रधान खनिज लीजधारक और क्वारी लाइसेंसधारक लाभान्वित होंगे। नई व्यवस्था के अनुसार, अब खनिज लीजधारकों को अपने माइनिंग प्लान और योजनाओं के अनुमोदन के लिए खन विभाग के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन होने से लीजधारकों को समय और परिश्रम से बचाव मिलेगा।
रविकांत ने जोधपुर, बीकानेर, सिरोही, बारां, बांसवाड़ा, और चुरू में लाइमस्टोन बर्निंग, मेसेनरी स्टोन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन क्रशर, और क्वार्ट्जफेल्स्पार के माइनिंग प्लान और योजनाएं ऑनलाइन अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई हैं।
निदेशक माइन्स, दीपक तंवर ने बताया कि ऑनलाइन अनुमोदन से प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयसीमा का पालन सुनिश्चित होगा। विभाग के विजिलेंस और प्रभारी निदेशक, पीआर आमेटा ने बताया कि सभी फ़ील्ड अधिकारियों को वर्चुअल प्रशिक्षण दिया गया है ताकि ऑनलाइन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से निष्पादित किया जा सके।
