उदयपुर जिला परिषद सभागार में सुशासन पर मंथन: पारदर्शी प्रशासन की ओर कदम

Khushal Luniya

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उदयपुर/जयपुर।  मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उदयपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य सरकार की पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान उन्होंने क्षेत्र में प्रमुख सरकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और प्रशासनिक दक्षता की प्रगति की समीक्षा की।

अधिकारियों को संबोधित करते हुए पंत ने सार्वजनिक सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकारी पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभागों को समन्वय के साथ काम करने, जन शिकायत निवारण तंत्र को बढ़ाने और निर्णय लेने में सख्त पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों से परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन को प्राथमिकता देने और शासन में अधिकतम नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया। भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रकाश डालते हुए पंत ने कहा कि जनता के विश्वास के लिए हर स्तर पर जवाबदेही महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया।

विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला कलेक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया, चल रही पहलों पर अद्यतन जानकारी दी और कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान किया।

राजस्थान के स्वर्णिम भविष्य की ओर

संकल्पों की श्रृंखला अब आगे बढ़ेगी
हर गाँव-शहर की तक़दीर गढ़ेगी।
प्रशासनिक तत्परता की होगी पहचान,
हर नागरिक को मिलेगा उसका सम्मान।

गर्मियों में कोई परेशानी न आए
बिजली-पानी की व्यवस्था हर कोने में छाए।
स्वास्थ्य सेवाएँ हों तत्पर और तेज,
हर अस्पताल में उपचार मिले सहज।

गाँव-गाँव तक योजनाओं का विस्तार
हर किसान को मिले फसल का अधिकार।
फॉर्मर रजिस्ट्री से हर खेत चमके,
डिजिटल क्रांति की किरण हर गाँव में दमके।

न्याय की डगर रहे सुगम और सीधी
हर पीड़ित को मिले राहत, न हो कोई पीड़ा।
महिला सुरक्षा पर रहे कड़ी नज़र,
अन्याय करने वालों पर बरसे कहर।

पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी
हर अपराध पर हो कड़ी कार्रवाई जारी।
मादक पदार्थों पर लगे पूरी रोक,
युवाओं का भविष्य रहे उज्ज्वल लोक।

सड़क हादसों में कमी लाने के प्रयास
हर वाहन सावधानी से चले हर बार।
सड़कों पर सुरक्षा के हों नए उपाय,
ट्रैफिक नियमों का हो कड़ाई से प्रचार।

राजस्व विभाग में सुधार की लहर
हर नामांतरण हो सरल और सहज।
भूमि आवंटन में पारदर्शिता आए,
हर किसान को उसका हक मिल जाए।

सौर ऊर्जा से रोशन हो हर द्वार
पीएम सूर्यघर योजना का हो विस्तार।
हर घर तक पहुँचें उजाले की किरण,
ऊर्जा क्रांति का खुले नया चरण।

रोजगार के अवसर, उद्योगों का विकास
राइजिंग राजस्थान से खुले नए रास्ते खास।
नए एमओयू धरातल पर उतरें,
हर युवा को नए अवसर मिलें।

त्योहारों में प्रेम और सद्भाव की बयार
हर गली-मोहल्ले में रहे भाईचारे का संचार।
धर्म-संस्कृति का हो सुंदर संगम,
शांति और सौहार्द्र से सजे हर पर्व।

औचक निरीक्षण से आए सुधार
हर सरकारी दफ्तर में हो पारदर्शी व्यवहार।
जनता के कार्यों में न हो देरी,
हर अधिकारी निभाए अपनी ज़िम्मेदारी।

मुख्य सचिव का संदेश स्पष्ट
जनता की सेवा ही हो हर अधिकारी का कर्तव्य।
राजस्थान को बनाना है अग्रणी,
हर नीति में झलके नयी सर्जनी।

नई रोशनी, नए संकल्प, नया दौर
हर कदम बढ़े तरक्की की ओर।
राजस्थान विकास की राह पर चले,
हर सपने को नया आकाश मिले।

सम्पादकीय – दिनेश लुणिया 

राजस्थान सरकार की प्राथमिकता पारदर्शी और जवाबदेही शासन व्यवस्था स्थापित करना है। इस दिशा में प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उदयपुर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें, ताकि आमजन के समग्र विकास के साथ विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव ने जिला परिषद सभागार में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलूम्बर जिलों के कलेक्टर, एसपी सहित संभाग स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

ई-फाइलिंग डिस्पोजल टाइमिंग का विश्लेषण

बैठक की शुरुआत में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों का परिचय लिया और उनके पदनाम के साथ ई-फाइलिंग डिस्पोजल प्रगति व औसत समय का ब्यौरा मांगा। उन्होंने बताया कि इस नए पैरामीटर से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ई-फाइलिंग प्रक्रिया को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा।

गुड गवर्नेंस के टिप्स

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान में अपनी भूमिका को गंभीरता से लें। उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिकारी सरकार की छवि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी बेहतर कार्य कर अपनी जिम्मेदारी को निभाएं।

कानून व्यवस्था की समीक्षा

तीन नए कानूनी अधिनियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस स्तर पर प्रकरणों की त्वरित जांच और चार्जशीट दाखिल करना आवश्यक है। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर भी जिलेवार समीक्षा की और सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

महिला सुरक्षा पर विशेष जोर

महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उदयपुर रेंज में महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में 16.21% कमी आने पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी परिवादिनी को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए और सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर दर्ज किया जाए।

सड़क हादसों में कमी लाने के प्रयास

सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने पुलिस, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाए जाएं।

डिजिटल क्रॉप सर्वे में उदयपुर अव्वल

बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री कैंप की प्रगति पर भी चर्चा हुई। उदयपुर संभाग में डिजिटल क्रॉप सर्वे 93.90% और उदयपुर जिले में 100% पूरा होने पर मुख्य सचिव ने संतोष व्यक्त किया और पूरी टीम को बधाई दी।

बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्देश

गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल या बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए और चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

आयुष्मान कार्ड और टीबी मुक्त अभियान

आयुष्मान कार्ड वितरण और टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टर स्वयं इन योजनाओं की मॉनिटरिंग करें और इसे और गति दें।

राजस्व मामलों की गहन समीक्षा

राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। भू-रूपांतरण, नामांतरण, सरकारी भूमि के न्यायिक प्रकरण, मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं से जुड़े भूमि आवंटन, भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की जिलेवार समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए।

पीएम सूर्यघर योजना को बढ़ावा

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की अग्रणी स्थिति को देखते हुए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की गई। जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया कि वे योजना के लाभों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करें।

त्यौहारों पर शांति और सद्भाव

आगामी धार्मिक और सामाजिक उत्सवों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सभी समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा दें और शांति सुनिश्चित करें।

औचक निरीक्षण पर जोर

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप, मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करने और कामकाज की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

राइजिंग राजस्थान के एमओयू का क्रियान्वयन

राइजिंग राजस्थान के तहत उदयपुर संभाग में हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए एमओयू को धरातल पर उतारना आवश्यक है। उन्होंने भूमि आवंटन से जुड़े प्रस्तावों की गंभीर जांच-पड़ताल करने के निर्देश भी दिए।

प्रदर्शनी का अवलोकन

मुख्य सचिव ने जिला परिषद सभागार पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर लिया और राजीविका की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की बनाई गई सामग्रियों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और लखपति दीदी योजना के तहत अधिक महिलाओं को जोड़ने की सलाह दी। उन्होंने युवा तैराक विधि सनाढ्य से संवाद कर उसे प्रोत्साहित भी किया।

दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश:

• लंबित विद्युत कनेक्शनों को प्राथमिकता से पूरा किया जाए।
• भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के मामलों का शीघ्र निस्तारण हो।
• बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन प्रक्रियाओं को गति दी जाए।
• जल जीवन मिशन के कार्यों को तय समयसीमा में पूरा किया जाए।
• आई गॉट मिशन कर्मयोगी में कर्मचारियों का पंजीकरण और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए।
• पंच गौरव योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

बैठक में शामिल अधिकारी

इस संभाग स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी और अन्य उच्च पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से समन्वय बनाकर कार्य करने और प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया।