भाजपा सरकार में नियुक्तियों पर सवाल
राजस्थान लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां नहीं होने से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और एक सदस्य का पद पिछले चार महीने से रिक्त है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति भी अब तक नहीं हुई है। बोर्ड का कामकाज अतिरिक्त चार्ज पर चल रहा है, जिससे दसवीं, बारहवीं और रीट परीक्षाओं का संचालन प्रभावित हो रहा है।
प्रदेश में 70 निगम-बोर्डों में से केवल 7 पर नियुक्ति हुई है। संभागीय विकास प्राधिकरण और मंत्रिमंडल में भी कई पद खाली हैं। भाजपा कार्यकर्ता लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने आयोग और प्रशासन में पारदर्शिता लाने का वादा किया था, लेकिन मौजूदा हालात में उन वादों को पूरा करने में देरी हो रही है।
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