चिरंजीवी लाभार्थी परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा स्मार्ट फोन, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़े खबर
हम बात कर रहे है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्मार्ट फोन योजना की। इस योजना में 10 अगस्त को मुख्यमंत्री गहलोत ने योजना का शुभारंभ किया था। जिसके बाद प्रदेश भर में निर्माण सप्लाई के अनुसार मोबाइल फोन वितरण शुरू हुए है। सर्व ज्ञात रहे की स्मार्ट फोन वितरण की रचना के बारे में आमजन को जानकारी नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे है...इसकी जानकारी आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद होगी।
RAJASTHAN NEWS इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना में चिरंजीवी लाभार्थी परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा स्मार्ट फोन पढ़े पूरी जानकारी जिससे आपकी स्मार्ट फोन मिलने की राह आसान हो सके, गहलोत सरकार निरंतर विज्ञापन पर करोडो खर्च कर रही है, लेकिन जनता के पास सरकार की जनहित कारी योजनाओ की किसी तरह की पुख्ता सुचना नहीं है. गहलोत सरकार एक के बाद एक जनहितकारी योजनाएं लाकर प्रदेश वासियों को खुशहाल तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी वर्ग उन योजनाओं की क्रियान्वन्ति का उचित रूप से प्रचार प्रसार नही कर रहे है। जिससे जनमानस को उन योजनाओं में लाभान्वित होने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
लगभग प्रदेश भर में जानकारी के आभाव में हमेशा की तरह योजनाओ का सबसे पहले फायदा लेने के लिए दौड़ लगाने वाले आमजन मोबाइल लेने के लिए केम्पो में उमड़ पड़े. कोई कहता है खाद्य सुरक्षा वालो को मोबाईल मिलेगा तो कोई प्रति चिरंजीवी धारक परिवार को मोबाइल मिलने की बात कह रहे है. सबसे हैरानी की बात यह है की यह सब कैम्पो में बैठे कर्मचारी गण भी कर रहे है. जबकि सरकार द्वारा जन सुचना पोर्टल पर मोबाइल पात्रता देखने के लिए बनाए अस्थाई लिंक में फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं दर्शाई गई है.
प्रथम चरण की समाप्ति के बाद दूसरे चरण में चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को मिलेगा स्मार्ट फोन, करना होगा कुछ दिन इंतजार
जन सुचना पोर्टल पर अस्थाई लिंक से सरकार के अनुसार विधवा पेंशनर, मनरेगा मजदुर शहरी क्षेत्र में ५० दिन की हाजरी के साथ और ग्रामीण क्षेत्र में १०० दिन की हाजरी के साथ मजदुर, और अंत में कक्षा ९ से उच्च स्तर की पढाई करने वाली बालिकाओ को यह मोबाइल मिलेगा। ऐसी संभावना हो सकती है की सरकार अगले स्टेप में उन सब को शामिल करे. अफवाहों से सजे इस बाजार को देखकर एक ही बात कही जा सकती है की अशोक गहलोत की सरकार जन सुचना पोर्टल पर भी पूरी जानकारी नहीं दे पाई.
एक वर्ष पहले जब बजट सत्र में मुख्यमंत्री गहलोत ने मोबाइल फोन देने की बात कही थी तब भी अनेको अफवाहों से बाजार भर गया था. जैसे खाद्य सुरक्षा, चिरंजीवी परिवारों की बात आते आते तो अचनाक चिरंजीवी में ८५० रूपये देकर पॉलिसी लेने वाले परिवारों की संख्या में भारी उछाल आ गया था, माना जा रहा है की इससे सरकार के पास मोबाइल बांटने के लिए पर्याप्त धन इकक्ठा हो गया था.
इस संबध में शनिवार प्रातःकाल हमने संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी को व्हाटअप्प पर एक सुझाव भेजा है की संभाग में सभी विभाग और कार्यालय द्वारा जनहित में किये गए सभी तरह के कार्यो का डिजिटल रूप से प्रेस नोट जारी हो, पाली संभाग में राज्य सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओ की शुरआत करने से पहले उसकी पूरी रुपरेखा जन सुचना पोर्टल पर दर्शाए जिससे की आमजन तक सही सुचना समय पर पंहुच सके. इस सुझाव पर सादड़ी नगर कांग्रेस अध्यक्ष राकेश मेवाड़ा ने भी सहमति व्यक्त करते हुए कहा की गहलोत की जन कल्याणकारी योजनाओ का लाभ आमजन को निर्बाध मिलता रहे, इसके लिए यह सुझाव उपयुक्त एवं उचित है.
इस सबंध में हमारे द्वारा रविवार को एसीपी पाली राजेश कुमार से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया की इंदिरा गाँधी स्मार्ट फोन योजना के प्रथम चरण में चिरंजीवी परिवारों की स्कूली छात्राओं जो सरकारी विद्यालयों की कक्षा १० वी से १२ वी और महाविद्यालय आईटीआई पॉलिटेक्निक में अध्यनरत है. तथा विधवा एकल नारी जो पेंशन प्राप्त कर रही को पात्र माना है. दूसरे चरण में शेष चिरंजीवी बीमा धारक परिवारों की महिला मुखिया को यह स्मार्ट फोन दिया जाएगा। एसीपी चौधरी ने बताया की जन सुचना पोर्टल पर अभी प्रथम चरण में स्मार्ट फोन प्राप्त करने वालो की पात्रता चैक की जा सकती है.
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प्रशासन किसी भी तरह के कैम्प आयोजित करने से पहले इसके किर्यान्वनित होने की जानकारी मीडिया के माध्यम से आमजन के बीच प्रचारित क्यों नहीं करवाती है. जबकि सफाई कचरा दोहने वाले नगरपालिका के वाहनों में पूर्व हो चुके महंगाई राहत कैम्प का प्रचार तेज आवाज में होता रहता है जबकि उसका कोई अर्थ नहीं है.
