चुनाव के समय दामों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कारोबारियों को हर सप्ताह गेहूं भंडारण की सूचना देने के दिए निर्देश

• मुम्बई/ललित दवे

कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कारोबारियों को एक अप्रैल से हर हफ्ते गेहूं भंडार की सूचना देने के निर्देश जारी किए हैं। सभी संबंधित वैधानिक संस्थाएं सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर भंडार की नियमित व उचित रूप से जानकारी प्रदान की जाए। केंद्र ने पिछले साल गेहूं के दाम नियंत्रित करने के लिए इसकी भंडारण सीमा तय की थी। यह सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है।

केंद्र ने गेहूं की जमाखोरी व कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कारोबारियों को इसके भंडार की जानकारी हर सप्ताह सरकारी पोर्टल पर देने का आदेश दिया है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कारोबारी, थोक कारोबारी, खुदरा विक्रेता, बड़ी शृंखला वाले खुदरा विक्रेता व प्रोसेसर्स को एक अप्रैल से भंडार की घोषणा करनी होगी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, भंडार की जानकारी हर शुक्रवार को सरकारी पोर्टल https://evegoils.nic.in/wheat/login पर अगले आदेश तक देनी होगी। सभी संबंधित वैधानिक संस्थाएं सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर भंडार की नियमित व उचित रूप से जानकारी प्रदान की जाए। केंद्र ने पिछले साल गेहूं के दाम नियंत्रित करने के लिए इसकी भंडारण सीमा तय की थी। यह सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है।

शंकर ठक्कर ने आगे कहा केंद्र सरकार को छोटे एवं मझौले व्यापारियों को इस आदेश से बाहर रखना चाहिए क्योंकि उपभोक्ता से इनका सीधा संपर्क होता है और इनकी भंडारण क्षमता एवं पूंजी क्षमता छोटी होने के कारण किसी भी प्रकार ज्यादा भंडारण करने की गुंजाइश नहीं होती है और इन व्यापारियों पर ज्यादा अंकुश लगाने पर आपूर्ति बाधित हो सकती है। उनके पास हर सप्ताह उपलब्ध भंडारण के विवरण देने के लिए मुनीम की भी व्यवस्था नहीं होती है ऐसे में यदि समय पर विवरण ना दिया गया तो इनपर कार्यवाही हो सकती है जिसका सीधा मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होता है। इसलिए सरकार को इनको भंडारण सीमा से बाहर रखना चाहिए।

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