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पंचायत शिक्षकों एवं विद्यालय सहायकों को मार्च माह का मानदेय नहीं मिलने से बढ़ी आर्थिक परेशानी, संघ अध्यक्ष ने भेजा ज्ञापन

जोधपुर।  जिले के पंचायत शिक्षकों एवं विद्यालय सहायकों संविदा कर्मियों को मार्च माह का मानदेय अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस कारण इन कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि संबंधित पीडी (परसोनल डिपॉजिट) खातों में बजट उपलब्ध नहीं होने के चलते मानदेय का भुगतान अटका हुआ है।

संविदा पर कार्यरत ये शिक्षक एवं सहायक पहले से ही सीमित वेतनमान में काम कर रहे हैं, ऐसे में समय पर मानदेय न मिलना उनके लिए और अधिक मुश्किलें खड़ी कर रहा है। कई कर्मचारियों को अपने दैनिक खर्चों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य एवं घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में परेशानी हो रही है।

इस समस्या को लेकर पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ के अध्यक्ष देवी सिंह देवल (कूपडावास) ने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने जिला कलेक्टर जोधपुर, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा), मुख्यालय जोधपुर से अपील की है कि संविदा कर्मियों के पीडी खातों में शीघ्र बजट जारी कर मार्च माह का मानदेय उपलब्ध कराया जाए।

संघ अध्यक्ष ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया है कि संविदा पर कार्यरत शिक्षक और सहायक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद ये कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में उनके अधिकारों की अनदेखी करना उचित नहीं है।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। ज्ञापन के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि संविदा कर्मियों की उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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पंचायत शिक्षकों एवं विद्यालय सहायकों को समय पर मानदेय मिलना न केवल उनका अधिकार है, बल्कि यह उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ विषय है। प्रशासन एवं शिक्षा विभाग को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल बजट जारी करना चाहिए, ताकि संविदा कर्मियों को राहत मिल सके और वे मनोयोग से अपने कार्यों में लगे रह सकें।

न्यूज़ डेस्क

"दिनेश लूनिया, एक अनुभवी पत्रकार और 'Luniya Times Media' के संस्थापक है। लूनिया 2013 से पत्रकारिता के उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ सत्य, जिम्मेदारी और राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं।

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