नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा समाचार पत्रों व पत्रकारो के अस्तित्व की रक्षा हेतू राष्ट्रपति को जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया 11 सूत्रीय ज्ञापन
आज पत्रकारों के हित मे सम्पूर्ण भारत में कार्यरत राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के बैनर तले लगभग आधा सैकड़ा पत्रकार व समाचार प्रकाशक छोटे व मंझोले समाचार पत्र-पत्रिकाओं एवं मीडिया कर्मियों के अस्तित्व की रक्षा हेतू आवश्यक 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कानपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचें, आपको बता दें कि देश की आजादी से लेकर आज तक पत्रकारों द्वारा देश व समाज की रक्षा व उत्थान हेतू हमेशा प्रमुख भूमिका निभाई गई है लेकीन आज सम्पूर्ण देश के छोटे व मंझोले समाचार पत्र-पत्रिकाओं एवं मीडिया कर्मियों के अस्तित्व पर कुछ संकट दिखाई दे रहा है जिनकी रक्षा हेतू नेशनल मीडिया प्रेस क्लब ने आवश्यक 11 सूत्रीय मांगे महामहिम राष्ट्रपति महोदया तक पहुंचाने हेतू जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संगठन द्वारा जो मांगे रखी गई वह इस प्रकार हैं।
1. समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रिंट में इस्तेमाल होने वाली स्याही, प्लेट मेकिंग सामग्री, प्रिंट पेपर, प्रिंटिंग मशीन की छपाई इत्यादि सभी सामग्रियों को जीएसटी मुक्त किया जाय।
2. प्रेस सेवा पोर्टल पर जो प्रोफाइल बनाई जाए वह अखबार की प्रिंट लाइन के अनुसार बनाई जाए।
3. प्रेस सेवा पोर्टल पर एनुअल रिटर्न फाइल करते समय आ रही समस्याओं को देखते हुए रिटर्न तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त की जाए।
4. मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेलवे में दी जाने वाली सुविधाओं (जो कोविड 19 के दौरान बंद की गई सुविधाओ) को पुनः बहाल किया जाय।
5. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विगत 20 वर्षों से विज्ञापन नीति दरों की समीक्षा नहीं हुई है कृपया सीवीसी. के अनुसार या समकक्ष विज्ञापन दरों की समीक्षा करते हुए भाषाई भेदभाव बंदकर एक समान कम से कम वार्षिक 20 विज्ञापन दिए जाएं।
6. अखबार मालिक व संपादकों तथा क्षेत्रीय पत्रकारों को टोल टैक्स में छूट दी जाए।
7. सूचना विभाग द्वारा समाचार प्रकाशकों के पहचान पत्र जारी किए जाएं।
8. सभी मीडिया कर्मियों का आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर कम से कम 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाए।
9. सभी मीडिया कर्मियों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सुरक्षा पॉलिसी लागू किया जाए।
10. खबर प्रकाशन को आधार मानकर पुलिस प्रशासन द्वारा पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे पंजीकृत न किया जाए और जो फर्जी मुकदमें लगाए गए हों उन्हें वापस लिया जाए।
11. सभी शासन प्रशासन के कार्यालयों में पत्रकारों द्वारा सूचना मांगने पर सही जानकारी प्रदान की जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए।
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