सहकार से समृद्धि: जिलों की रैंकिंग होगी इनिशिएटिव्ज के आधार पर, समयबद्ध क्रियान्विति के निर्देश

जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 एवं ‘सहकार से समृद्धि’ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों की समयबद्ध क्रियान्विति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ‘सहकार से समृद्धि’ के इनिशिएटिव्ज के आधार पर जिलों की रैंकिंग तय करने एवं लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

श्रीमती राजपाल गुरुवार को नेहरू सहकार भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष एवं ‘सहकार से समृद्धि’ कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जा रही गतिविधियों की समीक्षा कर रहीं थीं। बैठक में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, एम-पैक्स एवं ई-पैक्स का गठन, निष्क्रिय समितियों का अवसायन, फार्मर रजिस्ट्री कैम्प के अंतर्गत होने वाले कार्य, गोदाम निर्माण, जन औषधि केन्द्र, पीएम किसान समृद्धि कैम्प, एफपीओ एवं कॉमन सर्विस सेंटर्स सहित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि जिन जिलों में डीसीडीसी (जिला सहकारी विकास समिति) की बैठक नहीं हुई है, उनमें एक सप्ताह के अंदर बैठक आयोजित करवाकर प्लान स्वीकृत करवाया जाए, ताकि कार्ययोजना को समयबद्ध रूप से मूर्त रूप दिया जा सके। उन्होंने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन के कार्य में गति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें सहयोग नहीं करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्रीमती राजपाल ने पैक्स कम्प्यूटराइजेशन में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर चुके राजसमन्द जिले की सराहना करते हुए अन्य जिलों को भी इसका अनुसरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) को इसकी नियमित रूप से समीक्षा करने एवं बेहतर कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

श्रीमती राजपाल ने कहा कि जिन पंचायत समितियों में अभी तक एम-पैक्स का गठन नहीं हुआ है, उनमें प्रयास कर यथाशीघ्र इनका गठन करवाया जाए। उन्होंने निष्क्रिय सहकारी समितियों के अवसायन की प्रक्रिया भारत सरकार की एसओपी के अनुरूप 30 जून, 2025 तक सम्पन्न करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने इसकी समयबद्ध रूप से क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर अवसायकों का पैनल तैयार करने के भी निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि जिन सहकारी समितियों में पहली किश्त जारी करने के बावजूद गोदाम निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है, उनमें कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाए। उन्होंने गोदाम निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू नहीं किए जाने पर उसके निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने एवं राशि को ब्याज सहित वसूल करने के निर्देश दिए। श्रीमती राजपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर बीज, जैविक खेती और एक्सपोर्ट के संबंध में गठित की गई सहकारी समितियों की सदस्यता राज्य की सहकारी समितियों को दिलवाने पर भी जोर दिया।

बैठक में सहकार से समृद्धि के प्रभारी अधिकारी एवं सभी फंक्शनल अधिकारी उपस्थित रहे। जबकि, सभी अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्ड) वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए