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15वीं वित्त आयोग से वंचित त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, आंदोलन की बनी रूपरेखा

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DEEPAK KUMAR PANDEY
Correspondent Dhanbad

DEEPAK KUMAR PANDEY Correspondent - Dhanbad (Jharkhand)

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टुंडी, धनबाद | रिपोर्टर: दीपक पांडेय | टुंडी प्रखंड में आज त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का भारी आक्रोश देखने को मिला। जनप्रतिनिधियों ने 15वीं वित्त आयोग की राशि से वंचित किए जाने पर गहरी नाराज़गी व्यक्त की और इसके विरोध में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। टुंडी प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख मालती मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित एक सामूहिक बैठक में सभी पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में भविष्य की रणनीति पर गहन विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब चुप बैठने का समय नहीं है।


🔹 पंचायत जनप्रतिनिधियों में बढ़ता असंतोष, सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप

बैठक में प्रमुख मालती मरांडी और अन्य नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनप्रतिनिधियों को योजनाओं से लगातार वंचित किया जा रहा है, जिससे पंचायत व्यवस्था की साख और कार्यक्षमता दोनों प्रभावित हो रही है। 

🔹 9 जुलाई को न्यू टाउन हॉल में महासभा, रणधीर वर्मा चौक पर धरने की चेतावनी

जनप्रतिनिधियों ने तय किया कि यदि सरकार ने सुनवाई नहीं की तो न्यू टाउन हॉल में बैठक और रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन को तेज किया जाएगा।

🔹 जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की कटौती पर एकजुट हुआ पंचायत तंत्र

मुखिया संघ के अध्यक्ष विजय कुमार मंडल और जिला परिषद सदस्य मीना हेंब्रम समेत सभी प्रतिनिधियों ने आंदोलन को जन अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक बताया और सड़क से सदन तक संघर्ष की बात कही।



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प्रमुख मालती मरांडी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रखंड के जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार का व्यवहार सौतेला होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि न केवल 15वीं वित्त आयोग की राशि से वंचित किया गया है, बल्कि अबुआ आवास योजना और वृद्धा पेंशन योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से भी जनप्रतिनिधियों को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 9 जुलाई को सभी जनप्रतिनिधि धनबाद न्यू टाउन हॉल में बैठक कर आंदोलन का आगाज़ करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो रणधीर वर्मा चौक पर अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा।

जिला परिषद सदस्य मीना हेंब्रम ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वर्ष का सातवां महीना चल रहा है और अब तक 15वीं वित्त आयोग की राशि नहीं मिली है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मुखिया संघ के अध्यक्ष विजय कुमार मंडल ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धीरे-धीरे पंचायत जनप्रतिनिधियों के सभी अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हमलोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे और अपने अधिकार लेकर ही दम लेंगे।

बैठक में प्रमुख रूप से उपस्थित जनप्रतिनिधियों में मीना हेंब्रम, विजय कुमार मंडल, जयनारायण मंडल, इफ्तेखार अंसारी, असद कलीम, दिनेश कुमार मुर्मू, आशा मुर्मू, इलियास अंसारी, बसंत नारायण तिवारी और रेखा देवी शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख मालती मरांडी ने की जबकि धन्यवाद ज्ञापन मुखिया संघ अध्यक्ष विजय कुमार मंडल द्वारा किया गया।

यह आंदोलन आने वाले समय में एक बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधियों में भारी रोष है और वे अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर अब संघर्ष के मूड में हैं।

न्यूज़ डेस्क

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