- शाहपुरा
4 नवम्बर को जिले के बस मालिकों की बैठक में होगा निर्णय
राजस्थान में स्लीपर कोच बसों की हड़ताल से जहां आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं शाहपुरा और भीलवाड़ा जिले में निजी बस संचालन सामान्य रूप से जारी है।
जिला निजी बस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार मोगरा एवं जिला प्रवक्ता चांदमल मूंदड़ा ने बताया कि राज्यभर में लगभग 8500 स्लीपर कोच बसें हड़ताल पर हैं, परंतु जिले में चलने वाली सामान्य निजी बसों का संचालन प्रभावित नहीं हुआ है।
मोगरा ने जानकारी दी कि भीलवाड़ा जिले में बस मालिकों द्वारा फिलहाल किसी प्रकार की हड़ताल में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया गया है। जिले की बसें अपने निर्धारित मार्गों पर नियमित रूप से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को राहत मिली है।
उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर स्लीपर कोच बस मालिकों की हड़ताल सरकार द्वारा लागू किए गए नए परिवहन नियमों और फिटनेस मानकों को लेकर चल रही है। बस मालिक संगठन का कहना है कि नियमों में की गई सख्ती से उन्हें आर्थिक नुकसान होगा और छोटे स्तर के बस मालिकों के लिए यह नियम लागू कर पाना कठिन है। इसी को लेकर उन्होंने राज्यव्यापी आंदोलन का निर्णय लिया है।
मोगरा ने कहा कि शाहपुरा सहित जिले के अन्य बस मालिकों की बैठक 4 नवम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी सदस्यों से चर्चा के बाद यह तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी और जिला स्तर पर किसी प्रकार के आंदोलन में शामिल होना है या नहीं।
जिला प्रवक्ता चांदमल मूंदड़ा ने बताया कि एसोसिएशन का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देना है। उन्होंने कहा कि सरकार और परिवहन विभाग के साथ संवाद के जरिए ही समस्या का समाधान संभव है। संगठन का प्रयास रहेगा कि किसी भी आमजन को असुविधा न हो और बस सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहें।
इस बीच, स्लीपर कोच बसों की हड़ताल से राज्य के कई हिस्सों में यात्रियों को कठिनाई हो रही है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों में स्लीपर कोच बसें पूरी तरह से बंद हैं, जिससे यात्रियों को निजी वाहनों या ट्रेन का सहारा लेना पड़ रहा है।
शाहपुरा क्षेत्र के बस यात्रियों ने राहत की सांस ली है कि फिलहाल स्थानीय बसें चल रही हैं। हालांकि, 4 नवम्बर की बैठक के बाद यदि जिला स्तर पर कोई नया निर्णय लिया जाता है, तो उसका असर आगे देखने को मिल सकता है।
जिला बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि सरकार और संगठन के बीच शीघ्र ही वार्ता होगी और दोनों पक्षों के हित में कोई समाधान निकल आएगा।
