OBC आयोग का कार्यकाल भी खत्म होने की कगार पर पंचायत-निकाय चुनाव पर संकटः हाईकोर्ट की डेडलाइन टूटना तय,?

सत्यनारायण सेन गुरला

चुनाव के लिए हाईकोर्ट द्वारा तय की गई 15 अप्रैल की डेडलाइन अब टूटना लगभग तय माना जा रहा है।

स्थिति यह है कि OBC आयोग को अब तक करीब 400 पंचायतों का आवश्यक आंकड़ा नहीं मिल पाया है, जिससे प्रक्रिया अटक गई है। वहीं, आयोग का कार्यकाल भी कल समाप्त हो रहा है और राज्य सरकार की ओर से इसे बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

गौरतलब है कि मई 2025 में गठित OBC आयोग का कार्यकाल पहले ही दो बार बढ़ाया जा चुका है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया है, लेकिन अन्य प्रक्रियाएं अधूरी रहने से चुनाव पर अनिश्चितता बनी हुई है

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव पर संकट गहरा गया है, क्योंकि राज्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहा है। हाईकोर्ट द्वारा चुनाव कराने के लिए दी गई 15 अप्रैल 2026 की डेडलाइन अब टूटती नजर आ रही है।
वर्तमान स्थिति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
आयोग की रिपोर्ट का इंतजार:

चुनाव कराने के लिए ओबीसी आरक्षण का निर्धारण आवश्यक है, जिसके लिए आयोग की रिपोर्ट अनिवार्य है। आयोग ने डेटा में विसंगतियों के कारण रिपोर्ट देने में असमर्थता जताई है।
हाईकोर्ट की डेडलाइन: High Court ने 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन आयोग का कार्यकाल खत्म होने और रिपोर्ट न आने से यह समयसीमा पूरी होना लगभग असंभव है।
अवमानना याचिका (Contempt Petition): सरकार द्वारा समय पर चुनाव न कराने और हाईकोर्ट की डेडलाइन का पालन न करने पर कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है।
राज्य चुनाव आयोग (SEC) का रुख: State Election Commission ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि ओबीसी आरक्षण पर निर्णय नहीं लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर इन सीटों को ‘सामान्य’ मानकर चुनाव कराए जा सकते हैं।
सियासी खींचतान:

विपक्षी दल (कांग्रेस) का आरोप है कि सरकार हार के डर से जानबूझकर चुनाव टाल रही है और आयोग को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करा रही है।