राजस्थान सरकार की बड़ी पहल: सामाजिक न्याय विभाग और एनआईसी के बीच एमओयू साइन, अब एक पोर्टल पर मिलेंगी सभी योजनाओं की जानकारी
जयपुर, 15 जुलाई 2025 – राजस्थान सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू (MoU) साइन किया गया है, जिससे आमजन को एकीकृत पोर्टल (Single Integrated Portal) के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।
🔹 अब योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया होगी आसान
एमओयू के तहत सामाजिक न्याय विभाग की प्रमुख योजनाएं जैसे –
- वृद्धावस्था पेंशन योजना
- छात्रवृत्ति योजना
- दिव्यांगजन सहायता
- देवनारायण बोर्ड की सेवाएं
इन्हें एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के माध्यम से आमजन तक पहुँचाया जाएगा।
🔹 एमओयू पर हस्ताक्षर: तकनीक से जनसेवा की ओर एक कदम
इस ऐतिहासिक समझौते पर सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक श्री आशीष मोदी और एनआईसी के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी श्री जितेन्द्र वर्मा ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर सामाजिक न्याय मंत्री श्री अविनाश गहलोत, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश भड़ाना, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
🔹 पोर्टल को मिलेगा नया लुक और स्मार्ट फीचर्स
इस पोर्टल को न सिर्फ नया डिज़ाइन मिलेगा बल्कि इसे आम नागरिक के लिए सरल, सुरक्षित और मोबाइल-फ्रेंडली बनाया जाएगा। इसमें योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज अपलोड, सत्यापन, ट्रैकिंग और लाभ की स्थिति की जांच जैसी सेवाएं भी शामिल होंगी।
